- दुसऱ्या महायुद्ध काळामध्ये अन्न टंचाईमुळे गर्भवती स्त्रिया व लहान मुले यांचे कुपोषण टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने दूध वाटप योजना सुरू केली.
- त्यानुसार अर्धाशेर दूध प्रति महिला वाटप करण्यात येत होते. सदर योजना 1946 पर्यंत कार्यान्वित होती.
- त्यानंतर शासनाच्या नागरी पुरवठा विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत होती.
- या काळात दूध उकळण्याची सोय नसल्यामुळे कच्च्या स्वरूपातच दूध वाटप करण्यात येत होते तसेच हेच दूध त्या काळच्या ब्रिटीश सैनिक, कर्मचारी / अधिकारी यांनाही पुरविण्यात येत होते.
- त्यांना कच्चे दूध पिण्याची सवय नसल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या. याकरिता दूध पुरवठा करणारे मुंबई शहरातील गोठे अत्यंत अस्वच्छ वातावरणात ठेवण्यात येत होते व गुरांचे पालनपोषण अशास्त्रीय पद्धतीने केले जात होते.
- यामुळे मुंबई शहरातील गोठ्यांचे पुनर्वसन शास्त्रीय पद्धतीने करणे, तसेच शहरातील लोकांना स्वच्छ दूध मिळण्यासाठी आरे दुग्ध वसाहतीची 1947 साली स्थापना करण्यात आली.
- आरे दुग्ध वसाहतीत 32 गोठे स्थापन करून तेथे मुंबई शहरातील 16 हजार म्हशींचे स्थलांतर करण्यात आले.
- शहरातील नागरिकांना निर्जंतुकीत दूध मिळविण्याच्या उद्देशाने 1952 साली आशियातील पहिली दुग्धशाळा स्थापन करण्यात आली.
- दुग्ध व्यवसायाची प्रगती सक्षमतेने होण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग 1958 साली स्थापन केला.
- 1960 पासून ग्रामीण भागातील दूध स्वीकारून शहरी भागातील लोकांना दूध वितरीत करण्याची योजना सुरू करण्यात आली.
- तसेच इतर जिल्ह्यांमध्येही शासकीय शीतकरण केंद्रे / दुग्धशाळा यांची स्थापना करण्यात आली.
- 1960 च्या सुमारास प्रती दिन 1.00 लाख लिटर दूध संकलन करण्यात येत होते.
- शासनाने दूध उत्पादकांच्या सोयीसाठी दुग्धशाळा / शीतकरण केंद्रे उभारली होती. ती दूध उत्पादकांनी चालवावीत म्हणून व शासकीय योजना मोठ्या तोट्यात जात असल्यामुळे शासनाने टप्प्याटप्प्याने या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा शासन निर्णय क्र. एमएलके-2001/प्र.क्र.376/2001/पदुम-10, दिनांक 11/11/2002 अनुसार काही अटीशर्तींसह निर्णय घेतला आहे.
- आजच्या स्थितीत आरेचे दूध संकलन पूर्णपणे थांबले आहे.
- सद्य:स्थितीत शासनामार्फत होणारे संकलन हे सन 2022 पासून पूर्णपणे बंद आहे.
- सहकार व खाजगी या संघटित क्षेत्राचे दूध संकलन जवळपास 171.18 लाख लिटर प्रति दिन इतके आहे.
- विभागाचा जुना उद्देश जरी सफल असला, तरी भविष्यात खाजगी संघ व शेतकऱ्यांच्या दुधाविषयी अडचणी सोडवण्यासाठी व नियंत्रणासाठी विभागाची आवश्यकता आहे.
