राज्य पुरस्कृत योजना

1. जिल्हा वार्षिक योजना.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वेळोवेळी निर्गमीत करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार खालील प्रकारे उद्येश ठरविण्यात आलेला आहे.

1. प्राथमिक दुध संस्थांचे बळकटीकरण करणे.

2. सहकारी दुध उत्पादक संस्था/संघांना संगणक सचिव / बल्कमिल्क कुलर्स व कॅन, भेसळ तपासणी किट इ. साहित्य खरेदीसाठी अनुदान देणे.

3. दुध व दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीसाठी सयंत्र पुरविणे.४. दुग्धजन्य पदार्थ साठवणूकीसाठी 10 ते 50 मे.टन क्षमतेचे शितग्रह उभारणी 5 दुध साठवणुकी करीता स्टोरेज टैंक पुरवठा.

4. महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना बल्क मिल्क कुलर्ससाठी उभारणीसाठी सहाय्य करणे.

मार्गदर्शक तत्वे.

सदर योजनेचा सहकारी दुध उत्पादक संघ अथवा संस्थेला याचा लाभ होऊ शकतो. सविस्तर प्रकल्प अहवाल व मार्गदर्शक तत्वानुसार कागदांची पुर्तता करणे आवश्यक.

शासन निर्णय :-

1. शासन निर्णय क्रं. एमएलके-2010/प्र.क्र.222/पदुम-8 दि. 08.12.2011
2. शासन निर्णय एमएलके-2021/प्र.क्र.256/पदुम-8 दि. 23.12.2022, नुसार राज्यातील सहकारी दुध उत्पादक संघ / संस्था यांना शासन निर्णयात नमुद केलेल्या घटकासाठी 50 ते 75% अनुदान देणे. शासन निर्णय एमएलके-2021/प्र.क्र.256/पदुम-8 दि.27.07.2023 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकात्मिक दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील पात्र महिला स्वयंसहाय्यता गट / एफपीओ यांना बल्क मिल्क कुलर्स 50 ते 75% अनुदान तत्वावर देण्याबाबत आदेश आहेत.

लाभार्थी:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे