विभागा विषयी

  • विभागाची ओळख
  • प्रशासकीय यंत्रणा

विभागाची ओळख

  • मुंबई शहरातील नागरिकाना निर्जंतुक केलेले दूध उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने सन १९५१ साली आरे दुग्धवसाहत, मुंबई येथे आशियातील पहिली दुग्धशाळा उभारण्यात आली.
  • संपूर्ण राज्यामध्ये दुग्धव्यवसाय विकसित करण्यासाठी आवश्यक संरचना उभारणीसाठी शासनाचा स्वतंत्र दुग्धव्यवसाय विभाग सन १९५८ साली स्थापन करण्यात आला. या विभागाच्या प्रमुखांना दूध आयुक्त (Milk Commissioner) असे संबोधण्यात  येत असे.
  • तदनंतर या विभागामार्फत राज्यात गरजेनुसार ३८ दुग्धशाळा व ८१ शीतकरण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली.
  • १९६० मध्ये राज्यातील प्रति दिन सरासरी दूध संकलन १ लाख लिटर्स इतके होते, ते सन २०१५ - २०१६ या वर्षामध्ये ११४ लाख लिटर प्रति दिन इतके वाढले आहे.
  • दुग्धव्यवसाय हा शेतीचा जोडधंदा म्हणून केला जातो. ग्रामीण भागात उत्पादित केलेले दूध शहरी ग्राहकांना रास्त दराने पुरविण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. या करीता महाराष्ट्र राज्यात दुधाचे संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया, पॅकेजींग करण्या करीता सुविधा निर्माण केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील दुधाचे संकलन करून ते शहरी भागात आणण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गाव पातळीपासून शासकीय दूध योजने पर्यत एक साखळी निर्माण करण्यात आली. गाव स्तरावर प्राथमिक सहकारी दूध संस्था, तालुका व जिल्हा स्तरावर दूध संघ व त्यांच्या मार्फत शासनाकडे दूध पुरवठा अशा तऱ्हेची ही साखळी होती. १९६० पर्यत फक्त मुंबईसाठी असलेले शासकीय दूध वितरण हळूहळू महाराष्ट्रातील अन्य शहरांमध्ये सुद्धा सुरु करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने पुणे, नागपूर, नाशिक ई. शहरांचा समावेश होता.
  • सन १९७५-७६ साली राज्यातील दुधाचे संकलन सुमारे ६.४० लाख लिटर प्रतिदिन होते आणि  त्यात वाढ होऊन सन १९८४-८५ च्या काळामध्ये १७.४० लाख लिटर प्रतिदिन झाले आहे. ग्रामीण भागातून दुध संकलन करण्यासाठी गाव स्तरावर प्राथमिक सहकारी संस्था, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर सहकारी दुध संघ आणि त्यांच्यामार्फत होणारी शासनाकडील दुध स्विकृती अशा तऱ्हेची एक साखळी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा स्तरावर जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी या पदाची निर्मिती १९७८ साली करण्यात आली. तसेच त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी आणि सहनिबंधक (सहकारी संस्था) व इतर कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आली.
  • सन १९७५-१९८५ साली राष्ट्रीय दुग्ध विकास निगम व शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुध महापूर योजना – १  राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत कुर्ला दुग्धशाळा, कोल्हापूर आणि जळगाव येथे सहकारी संघा मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या दुग्धशाळांची  उभारणी करण्यात आली.
  • १९८१-१९८७ च्या दरम्यान एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये दुध महापूर योजना – २ राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत जळगाव, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, अकलूज येथे दुध शीतकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आणि  इतर  दुग्धशाळांचे  विस्तारीकरण पूर्ण करण्यात आले.
  • दुध महापूर योजना – ३ हि सन १९८७ ते १९९२ या कालावधीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आली आणि या योजनेमध्ये एकूण २३ करोड रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली.
  • उपरोक्त दूध महापूर योजनेंतर्गत राज्यामध्ये एकूण ८१ करोड रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
  • अतिरिक्त दुध योजनेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शालेय पोषण आहार हि योजना सन १९८५ – ८६ साली  सुरु करण्यात आली , या योजनेंतर्गत ४,७७,२९६ विदयार्थ्यांना ७१५९४ लिटर प्रतिदिन दुधाचा पुरवठा करण्यात येत होता.
  • सन १९९१ मध्ये शासकीय दुध योजनांचे सहकारी दूध संघाना हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाच्या या योजनेनुसार दुध योजना बारामती, कोल्हापूर, संगमनेर, पंढरपूर यांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे.
  • केंद्र शासनाने दुधाचा व्यवसाय खाजगी उद्योग क्षेत्रास १९९२ साली दुध व दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती आदेश अन्वये  खुला केला. त्यामुळे शासन, सहकार क्षेत्राबरोबर खाजगी व्यावसायिक दुधाच्या व्यवसायात उतरले. १९८५ – १९९५ या महाराष्ट्रातील दुध धंद्यासाठी संक्रमणाचा काळ होता. सहकारी दूध संघाची शिखर संस्था कार्यान्वित होऊन महासंघाची दुग्धशाळा मुंबईत सुरु झाल्यामुळे शासनाची मुंबईतील व महाराष्ट्रातील बाजारपेठ अजून कमी झाली.
  • राज्यामध्ये अतिरिक्त दुधाची समस्या उदभवल्यानंतर शासनाने मुंबई तसेच इतर शहरांमध्ये दुधाच्या विक्रीला सहकारी दूध संघाना परवानगी दिली. त्यामूळे गोकुळ, वारणा या सारख्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुध संघांनी मुंबई शहरामध्ये दुध विक्री सुरु केली.त्यामुळे बृहनमुंबईच्या दुध योजनेचे मुंबई मधील वर्चस्व कमी होऊ लागले.
  • १९९५ – १९९६ साली शासन आणि सहकार मिळून एकूण ३१.४० लाख लिटर प्रति दिनी दुधाचे संकलन होत होते ते २००५-२००६ साली ४०.०० लाख लिटर प्रति दिनी पर्यंत वाढले होते. शासनाचे दुध वितरण १९९५ – १९९६ साली ८.५९ लाख प्रति दिन होते ते २००५ – २००६ मध्ये ६.६८ लाख लिटर प्रति दिनी एवढे कमी झाले. दम्यान या काळामध्ये सहकारी संघाचे वितरण वाढत होते.
  • शासनाने १९९७ साली सहकारीकारणाबाबत १९९१ साली जो धोरणात्मक निर्णय घेतला होता त्यात अंशत बदल केला आणि शासकीय दुग्धशाळांचे महत्व कायम राहील असा धोरणात्मक निर्णय घेतला. तथापि या संदर्भात कोणतीही गुंतवणूक शासकीय दुध योजनांमधील   यंत्रसामुग्रीच्या आधुनिकीकरणावर शासनाने केलेली नाही.
  • सन २००२ साली शासनाच्या दुग्धव्यवसाय विकासाबाबतच्या निर्णयात पुन्हा बदल होऊन १९९१ च्या निर्णया जवळ जाणारा निर्णय शासनाने घेतला आणि शासकीय दूध योजनांचे जेथे शक्य आहे तेथे सहकारीकरण करणे व शासनाने टप्प्याटप्प्याने दुग्धव्यवसायातून बाहेर पडण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
  • दुग्धशाळांच्या यंत्रसामुग्रीचे  आधुनिकीकरण, जाहिरात यासाठी लागणारा निधी मिळणे बंद झाल्यामुळे शासनाचा बाजारपेठेतील हिस्सा अजून कमी झाला.
  • सन १९९५ -२०१६ या काळात शासकीय दूध योजनांचे वा शीतकरण केंद्रांचे हस्तांतर केल्यामुळे त्याचप्रमाणे सहकारी दूध क्षेत्राच्या बळकटीकरणाच्या शासनाच्या धोरणामुळे शासकीय दुग्धशाळांमधील दूध संकलन कमी झाले. सध्यस्थितीत सहकारी व खाजगी क्षेत्राचा दूध संकलनामध्ये मोठा हिस्सा आहे.
  • सन २०११ - १२ ते सन २०१५ - १६ या कालावधीतील राज्यातील सहकारी, खाजगी व शासकीय क्षेत्रातील दुध संकलन,वितरण व रूपांतरण  तपशील खालील प्रमाणे आहे.
महाराष्ट्र राज्य - शासकीय, सहकारी खाजगी दूध प्रकल्पांमधील दैनंदिन सरासरी दूध संकलन,वितरण  व  रुपांतरण
दूध संकलन        
(आकडे लाख लिटर प्रतिदिन )
दूध वितरण
    (आकडे लाख लिटर प्रतिदिन)
भुकटी रुपांतरण 
(आकडे लाख लिटर प्रतिदिन)

वर्ष

शासन

सहकार

खाजगी

एकूण

शासन

सहकार

खाजगी

एकूण

शासन

सहकार

एकूण

२०१०-११ 

२.१२ 

३३.४० 

५४.११ 

८९.६२ 

२.११

२९.८४ 

५८.०२ 

८९.९८ 

०.०८ 

२.६२ 

२.७० 

२०११-१२

१.६२ 

३६.९५ 

६२.२७ 

१००.८४ 

१.४८ 

२९.७६ 

६६.१८ 

९७.४२ 

०.२८ 

३.६८ 

३.९५ 

२०१२-१३ 

२.०२ 

३८.७२ 

६०.६४ 

१०१.३८ 

१.४९ 

3४.३२

५९.९० 

९५.७० 

०.७२ 

३.८३ 

४.५४ 

२०१३-१४ 

१.३५ 

३७.८१ 

६०.८८ 

१००.०४ 

१.४४

३६.८९ 

६१.४३ 

९९.७५ 

०.०८ 

२.९६ 

३.०४ 

२०१४-१५ 

१.१० 

४४.३४ 

६९.४८ 

११४.९३ 

०.७८ 

४०.५४ 

५२.९६ 

९४.२८ 

०.३३

४.३० 

४.६२ 

२०१५-१६ 

२.४६

४८.७६ 

६४.६७ 

११५.८९ 

०.९६ 

५१.४५ 

३५.७२ 

८८.१२ 

१.४२ 

३.८० 

५.२१ 

 

महाराष्ट्र राज्यातील  शासकीय, सहकारी   खाजगी  दूध  प्रकल्पांमधील प्रतिदिन  सरासरी  दूध संकलन, वितरण   रुपांतरण  सन  2016-17
            दूध संकलन  
(आकडे लाख लिटर प्रति दिन)
 दूध वितरण
(आकडे लाख लिटर प्रति दिन)

 

भुकटी रुपांतरण
(आकडे लाख लिटर प्रति दिन)

 

महिना

शासन

सहकार

खाजगी

एकूण

शासन

सहकार

खाजगी

एकूण

शासन

सहकार

एकूण

एप्रिल १६

०.९७

४६.२२ 

६३.३२ 

११०.५० 

०.९० 

५२.०३ 

३५.७१ 

८८.६३ 

०.०० 

३.३८ 

३.३८ 

मे १६

०.८४ 

४४.१८ 

६१.६२ 

१०६.६४ 

०.८३ 

५०.२२

३५.३० 

८६.३५ 

०.०००

२.५१ 

२.५१ 

जून १६

०.६६ 

४२.१६ 

६०.३० 

१०३.११ 

०.८६ 

५०.३९ 

३६.५३ 

८७.७७

०.०० 

१.३३ 

१.३३ 

जुलै 16

०.७२ 

४०.६२ 

५७.०६ 

९८.३९ 

०.८२ 

५०.०६ 

३७.७६ 

८८.६४ 

०.०० 

१.०८ 

१.०८ 

ऑग. १६

०.६९ 

४०.९६ 

५९.३४ 

१००.९९ 

०.६७ 

५०.६७ 

३६.८९ 

८८.२३

०.०० 

०.९६  

०.९६ 

सप्टे. १६

०.७४ 

४२.१६ 

५९.४२ 

१०२.३२ 

०.७५ 

५१.५० 

३५.०६

८७.३१ 

०.०० 

१.१० 

१.१० 

ऑक्टो. १६

०.७८ 

४२.७५ 

६०.३३

१०३.८६ 

०.७८ 

५१.५७ 

३५.८२ 

८८.१६ 

०.०० 

१.१० 

१.१० 

नोव्हें १६ १.०३ ४५.१७  ६२.८८ १०९.०९  ०.८२  ५२.७३  ३४.९६  ८८.०१  ०.००  १.७९  १.७९ 
डिसे.१६ ०.९९  ४८.४७  ६३.५८   ११३.०४ ०.८७  ५५.८० ३७.०६ ९३.७३  ०.००  २.४५  २.४५ 
जाने १७ ०.९३  ४८.७५  ६६.७५ ११५.४३ ०.८७ ५६.१२  ३८.२४  ९५.२३  ०.००  १.९९  १.९९ 
फेब्रु. १७ ०.७९ ४७.७० ६७.०९  ११५.५८ ०.८० ५२.०१ ३६.४१ ८९.२३ ०.००  ५.९५ ५.९५
मार्च १७       ०.००       ०.००     ०.००

एकूण

९.१४

४८९.१४

६८०.६७ 

११७८.९५

८.९६

५७३.०९

३९९.७५

९८१.८१

०.००

२३.५६

२३.५६

सरासरी

०.८३

४४.४७

६१.८८

१०७.१८

०.८१

५२.१०

३६.३४

८९.२६

०.००

२.१४

२.१४

प्रशासकीय यंत्रणा

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास हे विभाग प्रमुख असून पाच उप आयुक्त विभागाचे नियोजन, दुध उत्पादन, प्रक्रीया, गुणनियंत्रण, यांत्रिकी विषयक , दक्षता,पणन,प्रशासकीय व आर्थिक इ. बाबींचे कामकाज पाहतात. राज्यातील महसूल विभागातील प्रत्येक विभागासाठी प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी व जिल्हा पातळीवर जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी तसेच दुग्धशाळांचे सुनियोजित कामकाजासाठी महाव्यवस्थापक / दुग्धशाळा व्यवस्थापक या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यातील दुध संकलन , प्रक्रिया, वितरण सहकारी संस्था / संघ यांच्याशी समन्वय ठेवण्याचे काम या यंत्रणे मार्फत होते. बृहन मुंबईमध्ये आरे, वरळी व कुर्ला या तीन दुग्धशाळा असून त्याचे नियंत्रण महाव्यवस्थापक बृहन मुंबई दुध योजना यांचे मार्फत करण्यात येते. विभागाकडे आरे, पालघर व दापचरी हि तीन प्रक्षेत्रे असून मुंबईतील जनावरे व तबेलेधारक यांचेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रक, गुरे नियंत्रण यांचेमार्फत करण्यात येते.

तसेच आरे दुग्धवसाहतीमधील कामकाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते.

मराठी