योजना आणि पॅकेजेस

अर्थसहाय्य कार्यक्रमाचा तपशील 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इंटिग्रेटेड डेरी फार्म प्रकल्पासाठी निवडलेल्या प्राथमिक सहकारी दूध संस्थांची यादी
स्वच्छ दूध उत्पादन योजने अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत मंजूर निधी आणि राज्य सरकार मार्फत वितरीत झालेला निधी
रा.कृ.वि.यो. अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची माहिती
वेगवर्धक दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी दुध संघाची यादी

वार्षिक योजना -२०१५-१६ चा योजना अंतर्गत खर्च

अ.क्र. योजनेचे नाव प्राप्त झालेला निधी नोव्ह. २०१५ अखेर पर्यत खर्च झालेला निधी भौतिक उद्दिष्टे
स्वच्छ दूध उत्पादन योजना २००.०० लक्ष
शासन स्तरावर प्राप्त
निरंक --
अ)संघांचे पुनर्वसन
. राज्य हिस्सा
४५.०० लक्ष
शासन स्तरावर प्राप्त
निरंक --
ब )संघांचे पुनर्वसन
. केंद्र हिस्सा
४५.०० लक्ष
शासन स्तरावर प्राप्त
निरंक --

मराठवाडा पॅकेज (२००७) (५० % अनुदान) महाराष्ट्र शासनाने मराठवाडा विकास योजनेंअंतर्गत मराठवाडयातील जिल्हयात दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून विकासास चालना देण्यासाठी मराठवाडयातील औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद आणि परभणी या आठ जिल्हयांकरीता रु.८.०० कोटी निधीचा विनियोग करण्यास मान्यता मिळाली आहे. तसेच एकात्मिक दुग्धविकास कार्यक्रम राबविण्याकरीता रु.८.०० कोटी पैकी शासन निर्णय क्र. एमएलके १००४/प्र.क्र.१३३/२००४/पदुम-८, दि.१८.३.२००७ प्रमाणे एकूण ७.४५ कोटी इतका निधी दूध महासंघास प्राप्त झालेला आहे. सदर पॅकेज अंतर्गत नोव्हेंबर, २०१४ अखेरपर्यंत एकूण ५७८० गाईंचे वाटप करण्यात आले असून त्यासाठी एकूण रु.५४४.६० लक्ष इतका निधी खर्ची पडला आहे.

विदर्भ विकास पॅकेज योजना (२००४) (५० % अनुदान) महाराष्ट्र शासने विदर्भ विकास योजनेंतर्गत विदर्भ जिल्हयात दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून विकासास चालना देण्यासाठी विदर्भातील ११ जिल्हयाकरीता ११ कोटी निधीचा विनियोग करण्यास मान्यता मिळाली आहे. एकात्मिक दुग्धविकास कार्यक्रम राबविण्याकरीता शासन निर्णय क्र. एमएलके १००४/६०/प्र.क्र.८, दि.३१.७.२००४ अन्वये रु.४,७०,०३० लाख व शासन निर्णय क्र.एमएलके-१००४/६०/प्र.क्र.८, दि. ३१.३.२००६ अन्वये रु.६,२९.७० लाख असा एकूण रु.११.०० कोटी इतका निधी दूध महासंघास प्राप्त झाला आहे. सदर पॅकेज अंतर्गत नोव्हेंबर, २०१४ अखेरपर्यंत एकूण १००७८ गाईंचे वाटप करण्यात आले असून त्यासाठी एकूण रु.९४३.०७ लक्ष इतका निधी खर्ची पडला आहे.

विदर्भातील सहा जिल्हयांकरीता विशेष पॅकेज मुख्यमंत्री पॅकेज (७५% अनुदान) सदर पॅकेज बंद करण्यात आले) विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हयातील (अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम व वर्धा ) शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी व कल्याणासाठी विशेष योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत गाय वाटप कार्यक्रम पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येतो व पुरक कामे दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येतात. सदर पॅकेज अंतर्गत मे, २०१० अखेरपर्यंत एकूण ९२६४ गाईंचे वाटप करण्यात आले असून त्यासाठी एकूण रु.१२१४.४४ लक्ष इतका निधी खर्ची पडला आहे. तसेच पुरक कामासाठी रु.५७२.७४५ लक्ष एवढा निधी खर्ची पडला आहे.

मा. पंतप्रधान पॅकेज केंद्र हिस्सा ५०% व राज्य हिस्सा २५ % या तत्वावर) (सदर पॅकेज बंद करण्यात आले आहे.) विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हयातील (अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम व वर्धा) शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी व कल्याणासाठी सदर पॅकेज ७५% (केंद्र हिस्सा ५०% व राज्य हिस्सा २५%) अनुदान तत्वावर योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत गाय वाटप कार्यक्रम पशुसंवर्धन (एम्.एल.डी.बी.) विभागामार्फत राबविण्यात येतो व पुरक कामे महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या. (महानंद) यांच्यातर्फे राबविण्यात येत आहे. सदर पॅकेज अंतर्गत एप्रिल, २०१० अखेरपर्यंत एकूण रु. २२,१७४ गाईंचे वाटप करण्यात आले असून त्यासाठी एकूण रु.२६१३.७३ लक्ष इतका निधी खर्ची पडला आहे तसेच पुरक कामासाठी एकूण रु.१३६.८५ लक्ष एवढा निधी खर्ची पडलेला आहे.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - केंद्र पुरस्कृत-

१.इंटिग्रेटेड डेअरी पार्क योजना (२००८-०९)

सदर योजनेंतर्गत कोकण, मराठवाडा व विदर्भ या विभागातील एकूण २३ जिल्हयात प्रती जिल्हा २ याप्रमाणे एकूण ४६ इंटिग्रेटेड डेअरी पार्कची उभारणी करण्याकरीता रु.२१.६० कोटी एवढा निधी मुक्त केलेला आहे. (प्रती जिल्हा रु.४७.१३ लक्ष ). प्रकल्प पुर्ण झाला आहे.

२.वेगवर्धक दुग्ध विकास कार्यक्रम (२०११-१२)

हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी रु.५३.८४ कोटी निधी मंजूर झाला असून १७ लाभार्थी दूध संघां मार्फत हा कार्यक्रम राबविला जातो. मुक्त  निधीचा तपशिल पुढील प्रमाणे.
वर्ष                   मुक्त निधी
२०११-१२              रु. १७.६८ कोटी
२०१२-१३              रु. २४.०० कोटी
२०१३-१४              रु. १०.०१  कोटी
वर्ष  २०१४-१५ मध्ये कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या (गोकुळ) दोन प्रकल्पना रु. २४.७८ कोटी चे अनुदान मंजूर झाले आहे. त्याची अंमलबजावणी चालू आहे.

३.राष्ट्रीय  पुरक  प्रथिने  अभियान (NMPS)

वर्ष २०११-१२ - सुधारीत दूध प्रक्रिया सुविधा विकास प्रकल्प अंतर्गत ३० मे.ट.प्र.दि. क्षमतेचा दूध भुकटी प्रकल्प वरवड,पुणे येथे म.रा.स.दू.म.म.(महानंद) यांचे तर्फे उभारण्यास सुरवात झाली. रा.कृ.वि.यो. अंतर्गत एकूण रु. २६.९६ कोटी अनुदान मंजूर झाले. प्रकल्प पुर्ण झाला आहे.
वर्ष २०१३-१४- दूध संघांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण अंतर्गत पाच लाभार्थी सहकारी दूध संघाना रा.कृ.वि.यो. तून रु. २१.०७ कोटी मंजूर झाले. त्याची अंमलबजावणी चालू आहे.
वर्ष २०१४-१५- दूध संघांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण अंतर्गत दोन  लाभार्थी सहकारी दूध संघाना रा.कृ.वि.यो. तून रु. १२.९९ कोटी मंजूर झाले. त्याची अंमलबजावणी चालू आहे.

४.सुधारीत दूध प्रक्रिया सुविधा विकास प्रकल्प

१.०६ लाख लिटर क्षमतेच्या  स्वच्छ आवेष्ठन सयंत्राची (Aseptic Packaging Plant (TETRA FINO/BRICK PACKAGING) रा.कृ.वि.यो. अंतर्गत एकूण रु.२९.६७  कोटी अनुदानातून  वर्ष २०११-१२ मध्ये उभारणी सुरु झाली. प्रकल्प पुर्ण झाला आहे.

५.संरचनेचे बळकटीकरण व स्वच्छ दूध उत्पादन योजना (SIQ & CMP)

स्वच्छ दूध उत्पादन करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करून दूध उत्पादक व ते ग्राहक यांचे पर्यत चांगल्या गुणवत्तेचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ  उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व संरचनेचे बळकटीकरण करण्यासाठी ही योजना वर्ष २००४-०५ मध्ये सुरु करण्यात आली. दूध उत्पादकांना प्रशिक्षण देऊन व संरचनेचे बळकटीकरण करून दूध उत्पादकांमध्ये स्वच्छ दूध उत्पादना बाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

  • जिल्हा सहकारी दूध संघ / राज्य सहकारी दूध महासंघ यांच्या  कडून  राज्य शासना मार्फत ही योजना राबविली जाते.
  • दूध उत्पादकांना योग्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून व त्यांच्या मध्ये जागरूकता आणून दुधाची गुणप्रत वाढविणे तसेच दूध स्वीकृतीच्या ठिकाणी दूध त्वरित थंड करण्यासाठी बल्क मिल्क कुलरची उभारणी करणे
  • एकूण प्राप्त प्रस्ताव      : ५०
  • एकूण मंजूर प्रकल्प      : १८
  • प्रकल्पाचा मंजूर निधी   : रु. ४०.२४  कोटी (कें.शा. हिस्सा – रु. ३२.११ कोटी व संघाचा हिस्सा ८.१३ कोटी )
  • केंद्र शासनाकडून मुक्त झालेला निधी (नोव्हें. २०१४ पर्यत) : रु. २३.१० कोटी

संघाचे पुनर्वसन

  • संघाचे पुनर्वसन ही योजना  केंद्र पुरस्कृत असून ती  १९९९-२००० पासून सुरु झाली
  • आजारी असलेल्या जिल्हा दूध सह. संघ व राज्य दूध सह. संघाना पुनर्जीवित  करणे हा  उद्देश्य आहे.
  • केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांचा ५०:५० हिस्सा  या नुसार सहायता दिली जाते 
  • सदर योजने अंतर्गत पुनर्वसन करण्यात आलेल्या  लाभार्थी संघाने मंजुरी  मिळाल्या पासून सात वर्षात नफ्यात येणे आवश्यक आहे.
  • एकूण प्रस्तावांची संख्या                         : ७
  • मंजूर प्रस्तावांची संख्या                          : ५
  • मंजूर निधी                                         : रु. १०.९४ कोटी

           * भारत सरकर कडून                      : रु. ५.४७ कोटी           
           * महाराष्ट्र शासना कडून                :  रु. ५.४७ कोटी

  • खर्च निधी                                         :  रु. १०.९४ कोटी
मराठी