कार्यालयीन नियम पुस्तिका व नियम

शासकीय विभाग असल्याने राज्य शासनाचे सर्व नियम, अधिनियम व नियमावली या विभागास लागू आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लेखा व वित्तीय नियमावली सर्व सेवा नियमावली.

कंपनी अधिनियम :-
दुग्धशाळेत काम करणा-या कामगारांसाठी कंपनी अधिनियम लागू आहे. सदर अधिनियमानुसार कामगारांचे कामाचे तास, साप्ताहिक रजा, अतिरिक्त कामासाठी जादा तास तसेच कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना इ. ठरविले जातात.

वाहतूक अधिनियम :-
वाहतूक विभागात काम करणा-या कामगारांसाठी सदर अधिनियम लागू आहेत. या अधिनियमातील तरतूदी कंपनी अधिनियमानुसार आहेत.

अन्न व औषध प्रशासन कायदा-१९५४ :-
अन्न व तत्सम पदार्थांमध्ये भेसळ रोखण्यासाठी भारत सरकारने सदर अधिनियम पारित केले आहे. दूध सुध्दा खादय पदार्थ या प्रवर्गामध्ये येत असल्याने दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करण्यासाठी अधिनियमानुसार योग्य व चांगली गुणप्रत राखणे बंधनकारक आहे. अधिनियमातील तरतूदीचे भंग केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

गुरे नियंत्रण कायदा-१९७६ :-
मुंबई शहरातील गुरांचे पालन करणे आणि ने-आण करणे याबाबत महाराष्ट्र शासनाने १९७६ साली अधिनियम केला. त्यानुसार गुरांचे पालन करण्यासाठी क्षेत्र निश्चित करणे, परवाना शुल्क आकारणे, व कायदयाचे उल्लंघन करणा-या विरुध्द दंड व शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

औद्योगिक वाद अधिनियम :-
कामगार आणि व्यवस्थापनामधील वाद सोडविण्यासाठी भारत सरकारने औद्योगिक वाद अधिनियम पारित केले आहे. सदर अधिनियम कामगारांच्या हिताचा संरक्षण करण्यासाठी आहे.

सामुग्री खरेदी नियमावली :-
शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या पध्दतीनुसार किंवा निर्देशानुसार कार्यालय प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालये, महाव्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना आणि आयुक्त दुग्धविकास यांचे कार्यालय असे विविध स्तरावरील दुग्धशाळेला लागणा-या सामुग्रीची खरेदीसाठी दिशा निर्देश या नियमावली अन्वये निश्चित करण्यात आलेली आहेत.

वेतन व उपदान अधिनियम:-
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना या अधिनिमान्वये वेतन व उपदान अदा करण्यात येते.याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी आदेश निर्गमित केले जातात. किमान मजदूरी अधिनियम:- शासन सेवेतील कामगारांना किमान मजदूरी अदा करण्याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी दिशानिर्देश दिले जाते व त्यानुसार किमान मजदूरी अदा करण्यात येते.

कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम:-
कामगिरीवर असताना अपघात झाल्यास सदर कामगाराला शासनाकडून नुकसान भरपाई अदा करण्याची तरतूद या अधिनियमानुसार करण्यात आलेली आहे.

मराठी