लाभार्थी योजना

विकास विभागामार्फत सवलती देण्याची योजना कार्यान्वित केली जात नाही.
१)गुरे नियंत्रण अधिनियम १९७६ अंतर्गत शासनाने अधिसूचीत केलेल्या क्षेत्रांमध्ये जनावरे बाळगण्यासाठी आणि अधिसूचीत क्षेत्रात जनावराची ने-आण करण्यासाठी परवाने दिले जातात.
२)आरे दुग्धवसाहतीमध्ये जनावरे बाळगण्यासाठी परवाने दिले जातात. त्याचप्रमाणे दापचरी व पालघर प्रकल्प क्षेत्रांसाठी परवानग दिले जातात.
३)दूध वितरकांना भाडे तत्वावर दूध केंद्राचे वाटप केले जातात. त्यामध्ये अनुज्ञाप्ती शुल्क, पी.एफ.ए. परवाना इत्यादीचा समावेश असते.

मराठी