धोरण व उद्दिष्टे

दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे धोरण व उद्दिष्टे


१)शेतीला जोड धंदा म्हणून पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागातील ग्रामीण जनतेचा पिढीजात कौशल्याचा व स्वाभाविक प्रवृत्तीचा  विकास करणे.
२) गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर दुध उत्पादकांच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे.
३) सहकारी क्षेत्रातील दुग्धव्यवसाय किफायतशीर करण्याचे दृष्टीने कार्यक्रम आखणे.
४) शासकीय क्षेत्रातील दुग्धव्यवसाय किफायतशीर करण्याचे दृष्टीने कार्यक्रम आखणे.
५) नियोजन करून कृष् व पृष्ठ काळात दुधाचे उत्पादन समपातळीवर ठेवणे.
६) शहरातील नागरिकांना सतत निर्भेळ व सकस दुधाचा पुरवठा किफायतशीर दराने करणे.

शासनाने आपली धोरणे राबवून उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दूध महापूर योजना, संरचनेचे बळकटीकरण व स्वच्छ दूध उत्पादन योजना , संघाचे पुनर्वसन , सधन दुग्ध विकास प्रकल्प, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय  पुरक  प्रथिने  अभियान, राष्ट्रीय प्रकल्प-पशू पैदास व दुग्धशाळा विकास, इंटिग्रेटेड डेरी फार्म प्रकल्प, सुधारीत दूध प्रक्रिया सुविधा विकास प्रकल्प, वेगवर्धक दुग्ध विकास कार्यक्रम ई, विविध योजना तसेच विदर्भ विकास पॅकेज, मराठवाडा पॅकेज, ई. विविध पॅकेजेस यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचा परिणाम होऊन दुधाची गुणवत्ता व परिमाण चांगल्या प्रमाणात वाढले.

जसे दूध उत्पादनामध्ये वाढ होत गेली त्या नुसार दूध हाताळण्यासाठी दूध प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यात आले. आरे दुग्धशाळेची स्थापना आरे दुग्ध वसाहतीतील दुधावर प्रक्रिया करून बाटल्यात भरून मुंबईतील ग्राहकांना पुरविण्यासाठी झाली. आरे हि आशिया खंडातील या प्रकारची पहिलीच दुग्धशाळा होती. १९७० नंतर ग्रामीण भागातील दुध स्वीकारण्यास सुरवात झाली. आरे दुग्धशाळा मुंबईतील पश्चिम उप नगरात दुध वितरीत करते. मुंबई येथील वरळी दुग्धशाळेची स्थापना १९६१ साली झाली. दुग्धशाळेची क्षमता ४.५ लाख लिटर प्रती दिन दूध हाताळण्याची आहे. एनर्जी, लस्सी, दही, मसाला दूध इ. दुग्धजन्य पदार्थ दुग्धशाळेत तयार केले जातात. दुग्धशाळे मार्फत मुंबईच्या मध्य व दक्षिण भागात (कुलाबा ते सायन व माहीम) दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे वितरण केले जाते. दूध महापूर योजना, (W. F. P. 6.18) अन्वये राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळ यांनी आर्थिक सहाय्य देवून मातृ दुग्धशाळेची उभारणी करून १९७५ साली कार्यान्वित केली. दुग्धशाळेत दुधावर प्रक्रिया व होमोजिनायझेशन करून पॉलीपॅक पीशव्या मधून मुबंई शहराच्या पूर्व उपनगरात वितरीत केले जाते. आरे ब्रॅड अंतर्गत सन १९७९ पासून तुपाचे वितरण सुरु झाले. दि. ७.८.९६ पासून एगमार्क तूप भरण्यास सुरुवात झाली. एकूण २४० टन क्षमता असलेली तीन शीतगृह सफेद लोणी साठविण्यासाठी आहेत.

सहकार विस्ताराचा आणि खाजगी उद्योग धंद्याचा या क्षेत्रातील उदय यामुळे शासनाची दुधाच्या धंद्यावरीलपकड कमी झाली. १९८५ – १९९५ या महाराष्ट्रातील दुध धंद्यासाठी संक्रमणाचा काळ होता. सहकारी दूध संघाचीशिखर संस्था कार्यान्वित होऊन महासंघाचीदुग्धशाळा मुंबईत सुरु झाल्यामुळे शासनाची मुंबईतील व महाराष्ट्रातील बाजारपेठ अजून कमी झाली.

जरी शासकीय दुधाचा बाजारातील हिस्सा कमी झाला असला तरी शासनाने उत्पादित दुधाची गुणवत्ता व परिमाण वाढविण्यासाठी नेहमीच महत्व दिले. दूध हा नाशवंत पदार्थ आहे. त्यातील पोषक तत्वे कायम ठेवून ते संकलना पासून ग्राहकां पर्यत पोहचे पर्यत खूप काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी विविध प्रकल्प, योजना राबविणे,उत्पादकांना तसेच कर्मचाऱ्याना दुधाची हाताळणी करण्याचे प्रशिक्षण देणे ई. बाबींवर महत्व देण्यात आले आहे.

उत्पादकाने उत्पादित केलेल्या दुधाचा दर्जा वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने संरचनेचे बळकटीकरण व स्वच्छ दूध उत्पादन योजना सुरु केली. सदर योजना दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उत्पादका पासून ते ग्राहकां पर्यत  पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी  सन २००४-०५ साली सुरु झाली. यात दूध काढण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे, प्रशिक्षण, दूध उत्पादकांमध्ये स्वच्छ दूध उत्पादना बाबत जागरूकता आणण्यासाठी संरचनेचे बळकटीकरण करणे यांचा समावेश होतो.सदर योजना राज्य शासन आणि तालुका / जिल्हा संघ / दूध संघांची शिखर संस्था यांच्या मार्फत संयुक्तपणे राबविली जाते.दूध उत्पादकांना योग्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून व त्यांच्या मध्ये जागरूकता आणून दुधाची गुणप्रत वाढविणे तसेच दूध स्वीकृतीच्या ठिकाणी दूध त्वरित थंड करण्यासाठी बल्क मिल्क कुलरची उभारणी करणे  या सह पुढील  बाबींचा या योजनेत समावेश केलेला आहे. शेतकऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, डिटर्जंट, पूतिनाशक(antiseptic), स्टेनलेस स्टील ची उपकरणे व मस्लीन कपडा यांचा पुरवठा, बल्क कुलरची (BMC) खरेदी व उभारणी ,डिटर्जंट, पूतिनाशक(antiseptic), स्टेनलेस स्टील ची उपकरणे व मस्लीन कपडा यांचा पुरवठा, अस्तित्वात असलेल्या प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण ,गाव/शेतकरी पातळीवर आरोग्यदायक हाताळणी करीता दूध काढण्याचे यंत्र व इतर उपकरणे,लहान व काठावरच्या शेतकऱ्यांच्या व भूमिहीन कष्टकऱ्यांच्या गुरांकरिता गोठ्यांची उभारणी,कँन/ क्रेट धुण्याची सुविधा ,दू.सह.संस्था/ गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा यांची गुणप्रत तपासणी यंत्रणा, HACCP (Hazardous Analysis Critical Contraol) राबविण्या करीता साधने व उपकरणे यांचा वापर ई. बाबींचा या योजनेत समावेश होतो.

संघाचे पुनर्वसन ही योजना  केंद्र पुरस्कृत असून ती  १९९९-२००० पासून सुरु झाली .आजारी असलेल्या जिल्हा दूध सह. संघ व राज्य दूध सह. संघाना पुनर्जीवित  करणे हा  उद्देश्य आहे. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांचा ५०:५० हिस्सा  या नुसार सहायता दिली जाते 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत कार्यरत असलेल्या तीन योजना (सधन दुग्धविकास प्रकल्प, स्वच्छ दूध उत्पादन योजना व संघांचे पुनर्वसन) यांचे समायोजन करून राष्ट्रीय प्रकल्प-पशू पैदास व दुग्धशाळा विकास (NPBBDD)  योजना तयार करण्यात आली असून सदर योजनेची कार्यकक्ष व नियतव्यय वाढविण्यात आला आहे.सदर योजना माहे २०१४ पासून राबविण्यास सुरवात केली असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या. यांचेकडून राबविण्यात येते.ज्या राज्यात राष्ट्रीय दुग्ध योजना (National Dairy Plan) राबविण्यात येत नाही  त्या राज्यातील महासंघ/ संघ यांना ५०% अनुदान ग्राह्य आहे. तसेच ज्या संघांचा जमा नफा १ कोटीच्या वर (मागील वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत ) व वित्तीय सहाय्य कर्ज रुप घेतले असेल  अशा संघाना योजने अंतर्गत सहाय्य करण्यात येते.

इंटिग्रेटेड डेरी फार्म प्रकल्पयोजनेची उद्दिष्टे आहेत-पशुवैद्यकीय व दुग्धव्यवसाय संबधी सेवा यांचा जागेच्या संदर्भानुसार मेळ करून एकत्र करणे , डेरी फार्म तयार करून दुधाचे उत्पादन व प्रापण वाढविणे.  दूध वाहतुकीचे मार्ग तयार करून दूध विक्रीच्या कार्यक्षम सेवा उपलब्ध करून देणे,शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणे, जागेच्या सदर्भानुसार उत्पादनाला मागील व पुढील जोडणीची स्थापना.

इंटिग्रेटेड डेरी फार्म प्रकल्पया योजनेची ठळक वैशिष्टे आहेत-दूधाची तूट असलेल्या राज्याच्या विदर्भ, मराठवाडा,कोकण या विभागात हा प्रकल्प राबविला जातो. एकूण प्रकल्प ४६ (२ प्रकल्प प्रती जिल्हा- २३ जिल्हे).वर्ष२००८-०९ मध्ये प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली.कृषी खात्याकडून नोव्हेंबर २००९ मध्ये अनुदान  प्राप्त झाले. सह. संस्थाना निधी वितरीत करण्यासाठी जुलै २०१० मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून २१.६० करोड मजुरी प्राप्त झाली आणि एकूण खर्च २१.17 करोड झाला. प्रकल्प पुर्ण केलेल्या दूध सह. संस्थांचे दूध उत्पादन सरासरी    १५० लि./दिन  वाढले.

दुग्ध विकास कार्यक्रम(ADDP)  या याजनेचे घटक म्हणजे स्टे.स्टी. हंडे, स्टे.स्टी. बादली, दट्ट्या इ. उपकरणांचा दुधाच्या उत्पादनासाठी पुरवठा ,मिल्को टेस्टर,ऑटोमँटीक मिल्क कलेक्शन युनिट इ.प्रयोगशाळेतील साधने ,दूध शीतकरण यंत्र – उदा. बल्क मिल्क कुलर, शीतकरण केंद्रांची स्थापना. (४००० लि. क्षमते पर्यत) ,दुग्धशाळा सयंत्रांची स्थापना(१० ट.लि.प्र.दि. पर्यत ), दुग्धशाळा शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण(सभासद ).

    मराठी